ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਜਾਰੀ….ਆਰ-ਪਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ “ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ” ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਡੋਮੀਸਾਈਲ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ,RC, ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਛੁੱਟੀ,ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਬਦਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
