-ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ‘ਚ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
