ਬਰਨਾਲਾ 26 ਮਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :-
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਦਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਮੁੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫ਼ੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
