ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ – ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) :
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋਂ ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
