-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਂਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ
–ਮਾਮਲਾ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 08 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 19 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ’ਚ ਰਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਜਾਨਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ’’। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਵਲਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇੱਕ 19 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾੜ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਯੋਗਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੰ੍ਰਤੂੁ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਰਿੰਦਗੀ 19 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
