-ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਬਰਨਾਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ੳੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਨ । ਹਥਿਆਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਜਾਇਜ਼ – ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੀਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੀਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ੳੁੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਨਵੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
