ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਹਨ । ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ “ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ” । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਨਵੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ,ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ । ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ‘ਖ਼ਬਰਵਾਲੇ ਡਾਟਕਾਮ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਡੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਅਕਸਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕ ਰਹੀ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ…!
Menu
