ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,8 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਰਾਜ ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5 ਜਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਣੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਉਪਰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਏ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ 25-30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
Menu
