…ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕੋਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰੇ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰਾਂਟ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਤੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।