ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
Menu
