-Gee98 news service…Special news
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ-ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ- ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ “ਟਾਈਮ ਪਾਸ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਧਿਕਾ ਨਾਂ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 366 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਇਦਰੀਸੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।