ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ NHAI ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 12000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਵਾਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਵਾਈ ਜਾਣ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ NHAI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।