ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 4782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 4782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2021-22 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 17545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 18715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ’ ਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏਟੀਸੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Menu
