ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਜੋੜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ।