- ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ “ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ” ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ) ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Menu
