ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ-ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ “ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ” ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।