ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਇਸ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। 4161 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4161 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚੁਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ 104 ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ 23 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 104 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, 5994 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 4161 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।
Menu
