ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।