ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਦਸੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Menu
