ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਦਸੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਫੇਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4% ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 38% ਡੀ.ਏ. ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 46% ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।