ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,27 ਦਸੰਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ,IPC) ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ IPC ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਿੱਚ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ, ਜੋ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਦੇ ਕੁੱਲ 531 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਲਈ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਤਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਧਾਰਾ 101 ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਧਾਰਾ 316 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਾਰਾ 420 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 187 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 121 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ, ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 146 ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 64 ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 70 ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ 150 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 24 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਿਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਵਾਹਨ, ਜਹਾਜ਼, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।