ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30 ਦਸੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੀਹ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2013 ‘ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Menu
