ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਜਨਵਰੀ-ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈਡੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਈਡੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਚਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ “ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ” ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 3 ਸੰਮਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 7 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।