ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਜਨਵਰੀ-ਪਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਸਰਾਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ”। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ (ਅਪੀਲਕਰਤਾ) ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ। ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਤਨੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਤਨੀ) ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਸੰਕੇਤਿਕ ਕਾਰਟੂਨ