ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਫਰਵਰੀ, Gee98 news
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫੂਕਾਂ” ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ‘ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ NFSA ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਗ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਗਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1837 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Menu
