ਬਰਨਾਲਾ,8 ਫਰਵਰੀ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਵਿਧਾਇਕ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਸਟੇਟਸ/ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2023 ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਾਕ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ “ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ” ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਲਾਕ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਤੋਂ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਮਹਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ” ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ “ਸਹੀ” ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਤੌਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸ਼ਹਿਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
Menu
