ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।