ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 302 ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 101 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਲਈ 307 ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਧਾਰਾ 376 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 187 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 399 ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 19 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਪਮਾਨ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ 420 ਦੀ ਬਜਾਏ 316 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Menu
