ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਧਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਧਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਜੀਰੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਜ਼ ਦਾ ਪਿਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਿਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਇਜੀਰਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰੈਂਕ ਵਾਈਟਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
Menu
