ਬਰਨਾਲਾ,15 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ/ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਗਾਂਧੀ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਗਾਂਧੀ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 8882 ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਂਧੀ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ”। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਨੌ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ” ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
