ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
