ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾਨ 12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ।
