ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ 1972 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।1947 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ 1972 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
