ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ, Gee98 News service
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ”। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਦੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ”। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
