ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
–ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤੇ, ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕੇਲੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਝੱਜ ਚੌਕ ਅਤੇ ਬੈਂਸਾਂ ਆਦਿ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 24000 ਕੇਲੇ ਭਾਵ 2000 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
