ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
–ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1991 ਦਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
