ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ (ਜੇਸੀਓ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਜੇਸੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
