ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ BNS ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
