ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 19000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੱਗਭੱਗ 50000 ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50000 ਦੀ ਬਜਾਏ 19000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕਦਮ 19000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ,ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗੀ।
ਇਹ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
