ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,5 ਦਸੰਬਰ , Gee98 news service
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਸੀਜਾ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Persons With Disability Act, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਸ ‘ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
