ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 30 ਜਨਵਰੀ, Gee98 news service-
-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮਗਰ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਹੜੀ, ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਜੁਗਾੜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਜੁਗਾੜੂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
