ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ “ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੱਕ ‘ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ।
