ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,8 ਫਰਵਰੀ 2026, Gee98 News service-
–ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝੁਰਾਣੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਭਾਫ਼ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2013-2014 ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 22,500 ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 8500 ‘ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਥਾਪੜ ਕੇ “ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਕੰਮੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾਣੀ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
