ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਅਕਾਲੀ/ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 18 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਕੀ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
