ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service
-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ,ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ/ਝੰਡੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ “ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ” ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ “ਤੋਤਾ” ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
