ਬਰਨਾਲਾ ,19 ਫਰਵਰੀ, (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਐਨੀ ਵੱਡੀ/ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ? ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਸ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੀ ਗੇਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ “ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ” ਨਿਤਾਰਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਦਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
