ਬਰਨਾਲਾ, 21 ਫਰਵਰੀ, (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਲਚਰ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਚ ਲੱਗਭੱਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੂਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ” ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਦ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।