ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫਰਵਰੀ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।