ਬਰਨਾਲਾ ,24 ਫਰਵਰੀ, (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
–ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 17 ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਣ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ”, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ “ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ”। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ “ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ” ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਆਯੋਗ/ਸੁਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਰੋਕੀ ਗਈ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ (ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ) ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ? ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਨੂੰ “ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ” ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ” ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਾਮਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ- 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
