ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ,( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ/ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ।
